दिल्ली भाजपा अध्यक्ष - तोड़फोड़ या सीलिंग मौखिक आदेशों के आधार पर न की जाये
ROHIT SHARMA,9818863732 :- दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी ने तीनों नगर निगमों के महापौरों को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि नगर निगम के कर्मचारी बिना लिखित आदेश के सीलिंग या तोड़फोड़ के कार्य न करें। ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से पहले निगम के कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रभावित नागरिकों को कारण बताओ नोटिस का समय मिल गया है जैसा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अधीन आवश्यक है।
श्री तिवारी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यंमत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान माॅनिटरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा इस बात की स्पष्ट पुष्टि की गई थी कि वे कोई मौखिक आदेश नहीं देते हैं।
हमारी जानकारी में यह बात आती रही है कि लगभग प्रत्येक दिन नगर निगम के कर्मचारी अनधिकृत कार्यवाही करते हैं और जन प्रतिनिधियों द्वारा पूछे जाने पर उस समय उपस्थित अधिकारी माॅनिटरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा दिये गये मौखिक आदेश का हवाला देते हैं।
ऐसे मौखिक आदेश विधि सम्मत नहीं है और इसलिये महापौरों को आयुक्तों, उपायुक्तों और जोनल बिल्डिंग एण्ड लाइसेंसिंग विभाग के प्रमुखों के साथ बैठक करनी चाहिये और इस बात को स्पष्ट करना चाहिये कि उन फील्ड स्टाॅफ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जो शो काॅज नोटिस का समय दिये बिना मौखिक आदेश पर ऐसी कार्यवाही करते हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने इस संदर्भ में आज किये गये एक ट्वीट में माॅनिटरिंग कमेटी द्वारा जारी किये गये मौखिक आदेशों की लगातार आ रही रिपोर्टों की ओर मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि यह दुखद है कि मुख्यमंत्री इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे जबकि ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं। उन्हें भी चाहिये कि जनहित में इसका विरोध करें।
श्री तिवारी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यंमत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान माॅनिटरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा इस बात की स्पष्ट पुष्टि की गई थी कि वे कोई मौखिक आदेश नहीं देते हैं।
हमारी जानकारी में यह बात आती रही है कि लगभग प्रत्येक दिन नगर निगम के कर्मचारी अनधिकृत कार्यवाही करते हैं और जन प्रतिनिधियों द्वारा पूछे जाने पर उस समय उपस्थित अधिकारी माॅनिटरिंग कमेटी के सदस्यों द्वारा दिये गये मौखिक आदेश का हवाला देते हैं।
ऐसे मौखिक आदेश विधि सम्मत नहीं है और इसलिये महापौरों को आयुक्तों, उपायुक्तों और जोनल बिल्डिंग एण्ड लाइसेंसिंग विभाग के प्रमुखों के साथ बैठक करनी चाहिये और इस बात को स्पष्ट करना चाहिये कि उन फील्ड स्टाॅफ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जो शो काॅज नोटिस का समय दिये बिना मौखिक आदेश पर ऐसी कार्यवाही करते हैं।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने इस संदर्भ में आज किये गये एक ट्वीट में माॅनिटरिंग कमेटी द्वारा जारी किये गये मौखिक आदेशों की लगातार आ रही रिपोर्टों की ओर मुख्यमंत्री का भी ध्यान आकर्षित किया है और कहा है कि यह दुखद है कि मुख्यमंत्री इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रहे जबकि ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं। उन्हें भी चाहिये कि जनहित में इसका विरोध करें।
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