स्वराज इंडिया ने डीडीए की बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी के समक्ष लैंड पूलिंग योजना पर अपने सुझाव दिए व अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई

ROHIT SHARMA :- नवगठित राजनीतिक पार्टी स्वराज इंडिया ने लैंडपुलिंग योजना के संबंध में अपने सुझाव व आपत्तियां डीडीए के समक्ष रख दिये हैं। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनुपम व दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव प्राधिकरण द्वारा लैंडपूलिंग योजना पर आयोजित बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी व जनसुनवाई में सम्मिलित हुए। बोर्ड ने दिल्ली देहात के विकास के लिए बनी लैंडपुलिंग की लंबित पड़ी योजना के संबंध में सुझाव व आपत्तियाँ सुनीं।

 

यह कहते हुए कि पार्टी सिद्धान्ततः लैंड पूलिंग योजना के समर्थन में है, अनुपम ने माँग किया कि 5 एकड़ ज़मीन की अनिवार्यता समाप्त की जाए क्योंकि 1% प्रतिशत किसान भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास 5 एकड़ भूमि हो। अतएव, अगर यह नीति लागू होती है तो दिल्ली के 99% किसान योजना के लाभ से वंचित रह जाएँगे। 

 

साथ ही, राजीव यादव ने बोर्ड के समक्ष मांग रखी कि किसानों को विकास शुल्क से भी रियायत दी जाए।

 

अनुपम ने कहा कि किसानों की 5 एकड़ भूमि को इक्क्ठा करने का प्रस्ताव अस्पष्ट है क्योंकि भूमि एकत्रण की अब तक कोई स्पष्ट रूपरेखा प्राधिकरण द्वारा पेश नहीं की गई है। इस तरह के प्रावधानों से विवाद उभरने की संभावना है, जिससे नीति के क्रियान्वयन में और अधिक देरी हो सकती है।

 

पार्टी की दिल्ली देहात मोर्चा के अध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि योजना को किसान-हितैषी बनाकर इसे अविलम्ब लागू किया जाना चाहिए।

 

योगेन्द्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया दिल्ली की लैंड पूलिंग योजना के मुद्दे को किसान हितैषी बनाकर शीघ्रातिशीघ्र लागू करने की माँग करती रही है। इस विषय पर फरवरी महीने में दिल्ली देहात मोर्चा द्वारा आयोजित हस्ताक्षर अभियान को पाँच हज़ार से अधिक किसानों ने अपना समर्थन दिया था।